विरासत, विकास और विश्वास की यात्रा
विशेष आलेख/बसंत वाणी –
राज्य निर्माण की परिकल्पना से विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प तक
भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक संपदा, वन संपदा और सांस्कृतिक विरासत वाला राज्य नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, स्वाभिमान, संभावनाओं और विकास की एक विशिष्ट पहचान भी रखता है। कभी अलग राज्य की मांग के रूप में उठी जनभावनाओं ने 1 नवंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक नए राज्य का स्वरूप लिया। यह केवल प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन नहीं था, बल्कि छत्तीसगढ़ की अपनी पहचान, अपनी आकांक्षाओं और अपने भविष्य को गढ़ने की ऐतिहासिक शुरुआत थी।
अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि ने छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दी। राज्य निर्माण के पीछे मूल भावना थी कि यहां के संसाधनों का उपयोग यहां के लोगों के विकास के लिए हो, आदिवासी अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और किसानों, श्रमिकों, युवाओं तथा आम नागरिकों को बेहतर अवसर मिलें। बीते 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सड़क, बिजली और प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्रों में अनेक बदलाव देखे हैं। इस यात्रा में विभिन्न सरकारों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रदेश की जनता का योगदान रहा है।
मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प और छत्तीसगढ़ की भूमिका
आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस राष्ट्रीय संकल्प की सफलता में राज्यों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज, कृषि, वन और ऊर्जा संपदा से समृद्ध राज्य की भूमिका इसमें विशेष हो जाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में नवा रायपुर में 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल रहे। यह आयोजन राज्य के विकास को राष्ट्रीय विकास की व्यापक परिकल्पना से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर बना।
केंद्र और राज्य के बीच समन्वय से अधोसंरचना, रेल, सड़क, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। छत्तीसगढ़ के लिए यह जरूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग केवल उत्पादन और राजस्व तक सीमित न रहे, बल्कि उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक समृद्धि भी पैदा हो।
विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन और जनकल्याण की प्राथमिकताएं
छत्तीसगढ़ की वर्तमान विकास यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन, जनकल्याण और विकास को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में सामने रखा गया है। राज्य सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक पहलों का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना तथा समाज के विभिन्न वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकताओं में किसान, महिला, युवा, गरीब, आदिवासी समाज और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को केंद्र में रखने की बात कही गई है। इन प्राथमिकताओं का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि योजनाओं का लाभ कितने पात्र लोगों तक पहुंचा, उनकी आय और जीवन स्तर में कितना सुधार आया तथा सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच कितनी आसान हुई।
किसान कल्याण : कृषि समृद्धि से आर्थिक सशक्तीकरण तक
छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां के किसानों की मेहनत प्रदेश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। धान उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है।
किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, कृषि निवेश में सहायता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक और फसल विविधीकरण के अवसर उपलब्ध कराना राज्य के विकास की महत्वपूर्ण जरूरत है। कृषक उन्नति योजना सहित किसान हित से जुड़ी पहलों के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना केवल धान उत्पादन तक सीमित नहीं हो सकती। किसानों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, भंडारण, बाजार और आधुनिक तकनीक से जोड़ना भी आवश्यक है। जब गांवों में कृषि आधारित रोजगार बढ़ेंगे, तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होगी।
मातृशक्ति का सम्मान और महिला सशक्तीकरण
किसी भी राज्य की प्रगति का आकलन वहां की महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की महतारी वंदन योजना इस दिशा में प्रमुख योजनाओं में शामिल है। योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
इस तरह की आर्थिक सहायता महिलाओं की घरेलू जरूरतों और व्यक्तिगत आर्थिक निर्णयों में सहयोग कर सकती है। इसके साथ ही महिला स्व-सहायता समूहों, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना भी जरूरी है।
महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर देना और सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
आदिवासी अंचलों का विकास : बस्तर और सरगुजा की नई संभावनाएं
छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी जनजातीय संस्कृति, परंपराओं, लोककलाओं और प्राकृतिक विरासत से भी जुड़ी है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों का विकास प्रदेश के समग्र विकास की अनिवार्य शर्त है।
आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, सड़क, संचार और रोजगार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। वन उपज का उचित मूल्य, लघु वनोपज आधारित उद्योग, स्थानीय हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा देकर ग्रामीण एवं जनजातीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है।
बस्तर में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण स्थापित करना भी विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और आजीविका के अवसरों का विस्तार लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक हो सकता है। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन स्थानीय संस्कृति और खेल प्रतिभाओं को पहचान देने के माध्यम बन रहे हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के लिए अवसर
विकसित राज्य की नींव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं पर टिकी होती है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य अधोसंरचना और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
युवाओं के लिए केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि निजी उद्योग, तकनीकी शिक्षा, स्टार्टअप, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाने होंगे। प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलना विकास की सफलता का महत्वपूर्ण पैमाना होगा।
डिजिटल शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं, विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आने वाले वर्षों की प्रमुख जरूरतें हैं।
उद्योग, निवेश और अधोसंरचना : आर्थिक विकास का नया आधार
छत्तीसगढ़ खनिज, ऊर्जा और औद्योगिक संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज संपदाओं के साथ यहां उद्योगों के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं।
निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर सड़क संपर्क, निर्बाध बिजली, औद्योगिक अधोसंरचना, पारदर्शी नीतियां और सरल प्रशासनिक प्रक्रियाएं जरूरी हैं। साथ ही खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) की योजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और आजीविका जैसे क्षेत्रों में उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं। रायगढ़ जिले के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 758 करोड़ रुपये से अधिक की पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 4,894 विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। यह उदाहरण दर्शाता है कि खनिज संपदा से प्राप्त संसाधनों का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है।
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 : अंजोर विजन से भविष्य की तैयारी
वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘अंजोर विजन @2047’ के माध्यम से प्रदेश के भविष्य की विकास रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस विजन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने की बात कही गई है।
विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का अर्थ केवल बड़े भवन, चौड़ी सड़कें और औद्योगिक निवेश नहीं होना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है ऐसा छत्तीसगढ़ जहां गांव और शहर दोनों में समान रूप से विकास के अवसर उपलब्ध हों, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, युवाओं को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिले, महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो और आदिवासी अंचलों में रहने वाले प्रत्येक परिवार तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचें।
इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि आधारित उद्योग, रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और पारदर्शी प्रशासन पर निरंतर काम करना होगा।
सुशासन की असली पहचान : अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास
लोकतंत्र में किसी भी सरकार की योजनाओं और नीतियों की सफलता का अंतिम पैमाना आम नागरिक का जीवन होता है। सरकारी योजनाएं तभी सार्थक बनती हैं, जब उनका लाभ बिना भेदभाव और अनावश्यक प्रक्रिया के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही, समयबद्ध सेवाएं, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुशासन के महत्वपूर्ण आधार हैं। गांव के किसान से लेकर शहर के छोटे व्यापारी तक, विद्यार्थियों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक हर व्यक्ति को यह अनुभव होना चाहिए कि शासन उसकी समस्याओं को समझता है और उनके समाधान के लिए जवाबदेह है।
इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ की यात्रा में उपलब्धियों के साथ-साथ चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करना भी आवश्यक है।
