Home छत्तीसगढ़ स्थायीकरण करने अंतिम बार ज्ञापन सौंपा : दैनिक श्रमिक मोर्चा

स्थायीकरण करने अंतिम बार ज्ञापन सौंपा : दैनिक श्रमिक मोर्चा

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●छत्तीसगढ़ राज्य में 4 नए श्रम कानून लागू हो गए है, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा, आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस सरकार ने अपने अपने राज्यो के 48 हजार, 50 हजार, 65 हजार श्रमिको को स्थायीकरण किया है। इन राज्यो में 1 बार 10 वर्ष वालो का, एक बार 2 वर्ष वालो का, 2 बार 5 वर्ष वालो का, 1 बार 3 वर्ष वालो का स्थायीकरण किया जा चुका है।
काल्पनिक वेतन मान प्रदान करते हुए श्रम कानून 1948 की धारा 61 व 63 अंतर्गत स्थायीकरण करने से जहा ऊमादेवी प्रकरण का अवहेलना नही हुआ वही, वित्तीय भार बेहद न्यूनतम व विधि सम्मत व्यवस्था होंने से कोई कानूनी बाधा स्थायीकरण से इन राज्यो में उत्पन्न नही हुआ।

 

इन राज्यो में बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रम दर वैतनिक पुर्णकालिक अस्थायी आकस्मिक आवश्यकता अनुसार रखे एचआर, बिल वाउचर, मस्टर रोल में 1998 के बाद से रखे दैनिक मासिक श्रमिको को उच्च कुशल स्थायीकर्मी, कुशल स्थायीकर्मी, अर्धकुशल स्थायीकर्मी, अकुशल स्थायीकर्मी बनाया गया है। इन राज्यो के लागू व्यवस्था की समीक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के 57 विभागों में माता कौशल्या के नाम से स्थायीकरण लागू करने की मांग दैनिक श्रमिक मोर्चा द्वारा किया गया है। 4 नए कानून में स्थायीकरण का प्रवधान न होने पर सरकार वर्तमान में इसे कैसे लागू कर पायेगी क्या समाधान निकालेगी। स्थायीकरण कर पायेगी या नही कर पायेगी यह सरकार के लिये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी।