बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जनजाति सलाहकार परिषद की पूर्व में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में नारायणपुर जिले के 19 ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा दो ग्रामों के सर्वे का कार्य प्रक्रियाधीन है। बैठक में यह भी बताया गया कि मार्च 2022 तक 4 लाख 46 हजार 41 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 45 हजार 764 सामुदायिक वन अधिकार, 3 हजार 516 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र का वितरण कर दिया गया है। इस तरह कुल 4 लाख 95 हजार 455 वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल की घोषणा के अनुरूप विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के 9623 शिक्षित युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति देने के संबंध में जिलेवार सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है।
बैठक में आदिमजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, जनजातीय सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष श्री रामपुकार सिंह, लोकसभा सांसद श्री दीपक बैज, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी,संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी सहित परिषद के सदस्यगण विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव, श्री मोहन मरकाम, श्री चक्रधर सिंह, श्री इंद्रशाह मंडावी, श्री मोहित राम, श्री गुलाब कमरो और पूर्व विधायक श्री बोधराम कंवर, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ,आदिम जाति विकास एवं कल्याण विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., ऊर्जा विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, सचिव स्कूल शिक्षा डॉ.एस.भारतीदासन, आयुक्त आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग श्रीमती शम्मी आबिदी मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित थीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधायक सर्वश्री विनय भगत, श्री लखेश्वर बघेल, श्री वृहस्पति सिंह, श्री चिंतामणी महाराज, श्रीमती देवती कर्मा, श्री बृहस्पत सिंह, श्री अनूप नाग बैठक में शामिल हुए।
