छोटे डिजिटल कारोबारियों को कारोबार का समान अवसर मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द ही डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून ला सकती है। ताकि बड़ी टेक कंपनियां प्रतिस्पर्धा नियम का उल्लंघन नहीं कर सके।सरकार डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून को अंतिम रूप देने की तैयारी में है और इस दिशा में मंगलवार को वित्त व कारपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण व इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की मौजूदगी में दोनों मंत्रालयों के बीच चर्चा की गई।
चर्चा में यह फैसला किया गया कि कारपोरेट मामले का मंत्रालय डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े प्रतिस्पर्धा के मुद्दों को देखेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय टेक्निकल मामलों की जिम्मेदारी लेगा। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून के लागू होने से पहले जिम्मेदारी का बंटवारा इसलिए किया गया ताकि बाद में इसे लेकर कोई उलझन नहीं रहे।पिछले साल दिसंबर में वित्त से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने बड़ी टेक कंपनियों के गैर प्रतिस्पर्धी कारोबारी रवैये के समाधान के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की सिफारिश की थी।
सिफारिश के आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून एक गेटकीपर का काम करेगा ताकि डिजिटल प्लेटफार्म की निगरानी की जा सकेगी। बड़ी कंपनियां कोई डाटा भी स्टोर नहीं कर सकेगी जिसकी मदद से वे छोटी कंपनियों को मुकाबले से बाहर कर सके।नियम के उल्लंघन पर बड़ी कंपनियों पर जुर्माने भी लगाने की तैयारी है। डिजिटल प्लेटफार्म पर बड़ी कंपनियां भारी भरकम छूट की पेशकश कर छोटी कंपनियों के कारोबार को प्रभावित करती है।
