रायपुर। छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। नई नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला स्तर पर नामित किए गए अधिकारी की देख-रेख में तीन साल गुजारने होंगे।इस अवधि में नक्सलियों को 10 हजार रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। संगठन में अहम स्थान रखने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि मध्यम और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। यह राशि आत्मसमर्पण के तीन साल बाद आचरण, व्यवहार के आधार पर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कलेक्टर-एसपी कांफ्रेंस में शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए व्यापक नीति जल्द लाई जाएगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजनों का विश्वास अर्जित करने और नक्सलियों के उन्मूलन के लिए आक्रामक रणनीति जारी रहेगी। जनता और शासन प्रशासन के बीच निरंतर संवाद जनता के बीच विश्वास पैदा करता है।
