कुक्कुटपालन,मत्स्यपालन सहित साग-सब्जी उत्पादन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करें-कलेक्टर रितेश अग्रवाल
बीजापुर-बीजापुर जिले के किसानों को कृषि के आनुशांगिक गतिविधियों कुक्कुटपालन,मत्स्यपालन, बकरीपालन,साग-सब्जी उत्पादन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाये। जिससे इन आयमूलक गतिविधियों के संचालन से किसानों को बेहतर आय संवृद्धि हो सके। वहीं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को सुव्यस्थित संचालित किया जाये।इस दिशा में सभी धान खरीदी केन्द्रों पर समुचित व्यवस्थायें सुनिश्चित किया जाये।उक्त निर्देश कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।बैठक में सीईओ जिला पंचायत पोषण लाल चन्द्राकर, डीएफओ अशोक पटेल, अपर कलेक्टर ओपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जिले में पदस्थ एसडीएम, तहसीलदार,सीईओ जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य शासन की मंशानुसार समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के तहत पंजीकृत किसानों से धान खरीदी हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों को टोकन जारी करने के लिए समय-सीमा समाप्त कर दी गयी है,अतएव किसानों को धान खरीदी केन्द्र में टोकन के लिए आने पर प्राथमिकता के अनुसार पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर टोकन जारी किया जाये।वहीं बारदाना की व्यवस्था,समिति में तौल करने की व्यवस्था सहित क्षमता के अनुरुप व्यवस्थित खरीदी सुनिश्चित किया जाये।कलेक्टर श्री अग्रवाल ने धान की सामान्य से ज्यादा आवक होने पर सतत् निगरानी और मानिटरिंग किये जाने कहा।इस दिशा में सीमावर्ती राज्यों के चेक पोस्ट पर निरंतर जांच करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होनें बैठक के दौरान जिले के वनाधिकार पट्टेधारी हितग्राहियों को भूमि समतलीकरण, डबरी, फेंसिंग, मत्स्यपालन, साग-सब्जी उत्पादन, फलोधान विकसित करने के लिए सहायता सुलभ करायें जाने एक्शन प्लान तैयार किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। इस हेतु कलस्टर चयन कर सम्बन्धित वनाधिकार पट्टेधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं नरवा-गरवा-घुरवा एवं बाड़ी, गोधन न्याय योजना, हाट-बाजार क्लीनिंक योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान इत्यादि के कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान केन्द्रीत किये जाने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होने गौठान समितियों को सक्रिय करने सहित महिला समूहों के द्वारा गोधन न्याय योजनान्तर्गत क्रय किये गये गोबर का शत-प्रतिशत वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने के निर्देश दिये।बैठक में स्कूल, आश्रम-छात्रावास भवन,आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण सहित आधार पंजीयन,जन्म-मृत्यु पंजीयन, नवीन उचित मूल्य दुकान सह गोदाम निर्माण के प्रस्ताव,तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बैंक खाता खोलने इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गयी।
