रायपुर, 25 मार्च 2026/भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक राज्य मुख्य आयुक्त इंदरजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में आज राज्य मुख्यालय, रायपुर में आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन के विकास, प्रशिक्षण तथा आने वाले कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक के पूर्व स्काउटिंग परंपरा के अनुसार सभी पदाधिकारियों का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया गया तथा प्रार्थना के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ।
अपने स्वागत उद्बोधन में राज्य मुख्य आयुक्त खालसा ने कहा कि स्काउट-गाइड को आगे बढ़ाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित “वंदे मातरम” कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 5 हजार प्रतिभागियों ने भाग लिया, यह हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही छत्तीसगढ़ को प्रथम राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी आयोजित करने का अवसर मिला, जिसमें लगभग 12 हजार रोवर-रेंजर ने भाग लिया।
बैठक के प्रारंभ में पूर्व राज्य कार्यकारिणी बैठक की कार्यवाही का पुनरीक्षण कर उसे अनुमोदित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित वार्षिक युवा एवं एडल्ट कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान प्रारंभ करने, वृक्षों को राखी बांधने की पहल, स्वामी विवेकानंद जयंती पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम, सैनिकों के सम्मान में राखी भेजने तथा कौशल विकास कार्यक्रम जैसे आयोजनों को अंतिम रूप दिया गया।
बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यकारिणी में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं विस्तार पर विशेष जोर देते हुए बेसिक कमिश्नर कोर्स शिमला अथवा दार्जिलिंग में आयोजित करने, एडल्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य प्रशिक्षण केंद्र झांकी अभनपुर एवं झीपन बलौदाबाजार के विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
इसके अतिरिक्त राज्य पुरस्कार शिविर एवं राज्यपाल अलंकरण समारोह के सफल आयोजन की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्तर के रोवर-रेंजर समागम को बस्तर या जशपुर में आयोजित करने हेतु रणनीति तय की गई, जिससे से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
बैठक में स्काउटर गाइडर हाईक, बालोद जंबूरी में सर्विस रोवर-रेंजर एवं स्काउटर गाइडर के सम्मान, सभी जिलों में स्काउट-गाइड कार्यालय हेतु कलेक्टर को पत्र जारी करने, कर्मचारियों के वेतन वृद्धि तथा सभी जिलों में जिला संगठन आयुक्त एवं जिला प्रशिक्षण आयुक्त की नियुक्ति पर भी सहमति व्यक्त की गई।
