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भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 का मसौदा तैयार किया..

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पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा, प्रवास व खर्च बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है। यह मसौदा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य पर्यटन विभागों और इंडस्ट्री के हितधारकों से बातचीत के बाद बनाया गया है।

लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पर्यटन-संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति-2023 मसौदे का एक अन्य रणनीतिक उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना
एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय पर्यटन क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण तैयार करने के लिए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन और बैठकें आयोजित करता है। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सर्किटों के प्रचार करने की भी बात कही। जी-20 बैठकों ने देश को वैश्विक पर्यटन मानत्रित में स्थापित भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी-20 की 200 बैठकें देशभर के 60 स्थानों पर आयोजित की गईं।

इन बैठकों ने देश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र में स्थापित किया। लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस दौरान मेजबान शहरों और उसके आसपास की विभिन्न विरासत स्मारकों को जी-20 प्रतिनिधियों के भ्रमण के लिए सजाया गया। इससे उन्हें भारत की समृद्ध प्राकृतिक-सांस्कृतिक विरासत देखने का मौका मिला।

किशन रेड्डी ने पेश किए फारेन टूरिस्ट विसिट्स के आंकड़े
कोविड के पहले स्तर तक नहीं पहुंची विदेशी पर्यटकों की संख्या देश में विदेश पर्यटकों के आगमन का आंकड़ा अब तक कोविड-19 के पहले के बराबर नही हो सका है। 2022 में 85.9 लाख विदेशी पर्यटकों ने देश का भ्रमण किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में सवाल के लिखित जवाब में 2018-2022 तक के फारेन टूरिस्ट विसिट्स (एफटीवी) के आंकड़ें पेश किए। इसके मुताबिक 2018 में 2.88 करोड़ और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 3.14 करोड़ हो गया।

एएमएएसआर अधिनियम 1958 में संशोधन पर विचार कर रही सरकार
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय में 34 स्वायत्त निकाय हैं। इन संस्थानों का नेतृत्व आवश्यक कौशल रखने वाले अधिकारी करते हैं और उनकी नियुक्तियां विभिन्न चयन प्रक्रियाओं और विभिन्न वेतन स्तरों के माध्यम से की जाती हैं। संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण संबंधी कानूनी मुद्दों पर विचार कर रही सरकार ने संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण संबंधी गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कानूनी मुद्दों की जांच करने का निर्णय लिया है।

प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम 1958 में संशोधन पर सरकार के विचाराधीन है। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। नहीं है राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना शिक्षा विभाग के साथ मिलकर राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक पाठ्यक्रम शुरू करने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी लोकसभा में सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी।