जनवरी के मध्य में जयपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में तीन नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रौद्योगिकियों और डीपफेक मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियां चर्चा किए जाने वाले प्रमुख एजेंडे में से एक हैं।
फूलों से सजाया गया पार्टी कार्यालय
58वें डीजीपी-आईजीपी राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शहर दौरे से पहले गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को सजाया गया था। इसके अलावा, पीएम मोदी के राजस्थान बीजेपी मुख्यालय पहुंचने की भी उम्मीद है जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और राज्य इकाई के बीजेपी नेताओं को संबोधित करेंगे।
5 से 7 जनवरी तक आयोजित होगा सम्मेलन
पीएमओ ने एक बयान में कहा गया, “5 से 7 जनवरी तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिसिंग में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधारों सहित पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन का एक अन्य प्रमुख एजेंडा नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए रोड मैप पर विचार-विमर्श है।” सम्मेलन ठोस कार्य बिंदुओं की पहचान करने और उनकी प्रगति की निगरानी करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
अनौपचारिक तौर पर होती है चर्चा
2014 के बाद से, प्रधानमंत्री ने डीजीपी सम्मेलन में गहरी रुचि ली है। पीएमओ ने कहा, “प्रधानमंत्री सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में बैठते हैं। प्रधानमंत्री न केवल सभी सूचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चा को भी प्रोत्साहित करते हैं, ताकि नए विचार सामने आ सकें।”
2014 से हर साल हो रहा सम्मेलन
प्रधानमंत्री ने 2014 से पूरे देश में वार्षिक डीजीपी सम्मेलनों के आयोजन को भी प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन 2014 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था; 2015 में धोर्डो; 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद; 2017 में बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर; 2018 में केवड़िया; 2019 में IISER, पुणे; 2021 में पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में और 2023 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, दिल्ली में आयोजित किया गया था।
सम्मेलन में शामिल होंगे वरिष्ठ अधिकारी
इसी परंपरा को जारी रखते हुए इस साल सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख सहित अन्य लोग भाग लेंगे।
