Home देश सरकार ने तय ‎किया 320 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य

सरकार ने तय ‎किया 320 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य

75
0
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM (1)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.59 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.48.58 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.00 AM
WhatsApp Image 2026-08-15 at 7.49.01 AM

नई दिल्ली, केन्द्र सरकार, खाद्य मंत्रालय ने इस साल 320 लाख टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य ‎निर्धा‎रित ‎किया है। इसके साथ ही बाजरा के लिए भी छह लाख टन की खरीदी ‎निर्धा‎रित की है। खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने राज्यों के साथ परामर्श के बाद आगामी रबी विपणन सीजन 2024-25 के दौरान 300-320 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का पूर्वानुमान तय किया है। इसी तरह, खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (रबी फसल) के दौरान धान की खरीद का अनुमान 90-100 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 (रबी फसल) के दौरान राज्यों द्वारा खरीद के लिए लगभग छह लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज/बाजरा की मात्रा का भी अनुमान लगाया गया है। राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को फसलों के विविधीकरण और आहार पैटर्न में पोषण बढ़ाने के लिए बाजरा की खरीद पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह भी दी गई थी। केंद्र के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा रबी और खरीफ फसलों की खरीद व्यवस्था पर चर्चा के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के साथ यहां आयोजित एक बैठक के बाद यह अनुमान जारी किया गया है।
इस दौरान खरीद को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों जैसे मौसम की स्थिति का पूर्वानुमान, उत्पादन अनुमान और राज्यों की तैयारी की समीक्षा की गई। इसके अलावा, तेलंगाना सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के संबंध में अपनाई गई अच्छी प्रथाओं को साझा किया और केंद्र सरकार की इस पर्यावरण अनुकूल पहल के माध्यम से सालाना 16 करोड़ रुपये की बचत का संकेत दिया। यूपी सरकार ने ई-पीओएस को इलेक्ट्रॉनिक वजन पैमाने के साथ जोड़ने के संबंध में सफल पहल साझा की, जिसने लाभार्थियों को उनकी हक की मात्रा के अनुसार खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्तवावधान में आयोजित बैठक के दौरान, नामित डिपो से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
बैठक में एफसीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य), भारतीय मौसम विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के अ‎धिकारी शा‎मिल हुए। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड के अधिकारियों ने भी बैठक में ‎हिस्सा लिया।