राजनांदगांव। जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू गोधन न्याय योजना का भुगतान रोके जाने पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि-पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदा। इसके भुगतान के लिए राशि जनपद पंचायतों में आकर पड़ी हुई है, लेकिन इसका भुगतान हितग्राही किसानों, ग्रामीणों को नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि-जनपद के अधिकारी भुगतान को रोके जाने के आदेश का हवाला दे रहे हैं। ये सरासर किसानों, ग्रामीणों के हक में डाका है। अगर ऐसा है तो, जिला प्रशासन और सरकार को सामने आकर इस पर बात करनी चाहिए। मांग करते हुए उन्होंने कहा कि-लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पूर्व यह भुगतान किया जाना चाहिए।
मदन साहू ने कहा कि-भाजपा सरकार ने आते ही ग्रामीण तबके की कमर तोड़ने का काम सबसे पहले किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जिस तबके को उठाने और उनकी परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने उस पर ही चोट की। उन्होंने कहा कि-पिछली सरकार की योजनाओं के तहत स्वीकृत राशियों को सरकार डंप कर रही है या फिर उसे वापस बुलाया जा रहा है। स्वरोजगार और सहायता समूहों से छीने गए रोजगार और स्वालंबन को लेकर भी उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि-पूर्ववर्ती सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में गौठान योजना के माध्यम से महिला समूहों को स्वालंबित किया जा रहा था। सरकार बदलते ही यह प्रयास पूरी तरह ठप्प पड़ गया है।
गोधन न्याय योजना के भुगतान को लेकर उन्होंने कहा कि-पिछली सरकार में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में गोबर खरीदी हुई। गांव-गांव में किसान और ग्रामीणों ने ऐसा किया। विधानसभा चुनाव की आचार संहित से पूर्व व इस दौरान भी गोबर खरीदी जारी रही। नई सरकार के गठन के साथ ही इस योजना को बंद कर दिया, लेकिन पूर्व में की गई खरीदी का भुगतान अब तक शेष है। जिले के सैकड़ों, हजारों हितग्राहियों को यह भुगतान नहीं हो पाया है।
भुगतान रोके जाने को लेकर मदन साहू ने जिला प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के शेष भुगतान के लिए जनपदों में पैसा आ चुका है। जब हमने इन भुगतानों के लिए अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मद में पैसा है जो कि हितग्राहियों को दिया जाना है, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन से इसे रोकने के मौखिक आदेश मिला है। वे इससे ज्यादा जानकारी देने से कतरा रहे हैं।
किसान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में हमने इस योजना को पुनः शुरु करने और शेष भुगतान के लिए ज्ञापन सौंपा था। अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे रोष बढ़ाने वाले हैं। जिला प्रशासन आखिर किस आधार पर हितग्राहियों की रकम रोक रहा है। अगर ऐसा किया गया है तो कलेक्टर को इस की जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, हितग्राहियों को तत्काल शेष भुगतान किया जाए। आने वाले दिनों में आचार संहिता लग जाने के बाद इस काम में फिर टालमटोल की स्थिति निर्मित होगी, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि-कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारी संवेदनशील होकर निर्णय लें। अगर यह भुगतान जल्द ही नहीं किया गया तो किसान कांग्रेस जिला प्रशासन और सरकार से इसका हिसाब जरुर लेगी।
