देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, प्रदेश चेयरमेन श्री मगेलाल मालू, प्रदेश चेयरमेन श्री विक्रम सिंहदेव, प्रदेश एक्जीक्यूटिव चेयरमेन श्री जितेन्द्र दोशी, प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, प्रदेश महामंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर जागरूकता कार्यक्रम में कैट के प्रदेश अध्यक्ष श्री परमानन्द जैन के नेतृत्व में कैट का प्रतिनिधी मंडल शामिल हुआ। इस अवसर पर माननीय अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री वी. रंगनाथ, क्षेत्रीय रायपुर के प्रभारी श्री जयवदन इंगले, क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त -1, श्री गौरव डोंगरा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-2, श्री देवाशीष चांद, जिला कार्यालय बिलासपुर प्रभारी सह क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त -2, तथा अन्य अधिकारीगण मुख्य रूप उपस्थित रहे।
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी ने बताया कि आज सर्किट हाउस ऑडिटोरियम, सिविल लाइन्स, रायपुर में दोपहर 3ः00 बजे एक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं, औद्योगिक इकाइयों, विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों एवं ठेकेदारों को योजना के लाभों तथा उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था।
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री वी. रंगनाथ ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संबंध में चर्चा करते हुए बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र में नये रोजगार सृजन कामगारों के समाजिक सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करनें और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करनें के उद्ेदश्य से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी लगने और कर्मचारी का यूएएन (न्।छ) जनरेट होनें पर कर्मचारी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 6-6 महीनों के अंतराल में दो किश्तों में अधिकतम 15000/- रूपयें की राशि प्रदान की जायेगी और दूसरी ओर भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों के नियोक्ताओं को नये रोजगार सृजन पर एवं 06 माह के समापन पर प्रति कर्मचारी 3000/- रूपयें की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन से नये रोजगार के सृजन के साथ ही कामगारों के आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगीं। इस योजना का लाभ दिनांक 01 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होगा जिसके अंतर्गत एक लाख रूपयें तक वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगे।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।
