नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन
प्रदेश के शासकीय विभागों में कार्यरत नियमित, अनियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी अपनी मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मिलकर अपनी समस्याओं यथा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी महॅंगाई भत्ता के अनुरूप महॅंगाई भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को नियमितिकरण, आउट सोर्सिंग बंद करने जैसे विषयों पर ज्ञापन सौंप कर अनुरोध करते आ रहे है लेकिन शासन-प्रशासन कर्मचारियों के मांग पर गंभीर नही है।
“छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023”- वचनबद्ध सुशासन अंतर्गत पृष्ट 26 से 30 में बिन्दुवार समस्त वर्ग के कर्मचारी/अधिकारियों एवं पेंशनरों के सम्बन्ध में स्पष्ट वादा किया गया है परन्तु सरकार इस वादा की अनदेखी कर आर्थिक शोषण कर रही है|







