मोदी सरकार ने अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज दी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को मंजूरी दे दी है.
दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ये बड़ा उपहार है.
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को 2022-23 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इस बोनस की गणना की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये तय की।
केंद्र सरकार के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी के अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाता है। इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र सीमा दल के कर्मचारियों को बोनस सेवा का लाभ दिया जाता है. इस बोनस में 30 दिन का वेतन और पैसा शामिल है।
एक तरफ जहां दिवाली से पहले पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली की और भी अच्छी खबरें देने की तैयारी में है. वहीं सरकार की ओर से बुधवार को एक और बड़ा ऐलान किया जा सकता है. सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के DA में 4 % तक बढ़ोतरी की संभावना है.
इस संबंध में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा साझा किए गए एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समूह के केंद्रों को 30 दिनों के वेतन के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाएगा। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी होगी.
