छत्तीसगढ़ में धान पर मचे सियासी घमासान के बीच राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सरकार ने केन्द्र सरकार के तय मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर ही धान खरीदने का निर्णय लिया. यानी कि किसानों को 2500 रुपये की जगह 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की राशि दी जाएगी. बची राशि का भुगतान बोनस के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन उसकी समय सीमा फिलहाल तय नहीं है.विधानसभा सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्य सरकार ने धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला किया. 1 दिसंबर से प्रदेश में धान की खरीदी होनी है. पहले दिन सत्र की समाप्ती के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि धान खरीदी को लेकर अहम निर्णय लिया गया है. केन्द्र से तय एमएसपी पर ही धान की खरीदी होगी. 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदी किए जाने के वायदे के अनुरूप सरकार ने एक मंत्रीमंडलीय कमेटी के गठन को मंजूरी दी है, जो यह तय करेगी कि अंतर की राशि कैसे किसानों को दी जाए?
सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कि हमने किसानों को 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी किए जाने का वायदा किया है, इसे पूरा किया जाएगा. लेकिन केन्द्र सरकार के नीतिगत फैसले में आ रही अड़चनों को देखते हुए अंतर की राशि कैसे किसानों को दी जाएगी, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है. इस कमेटी में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल किए गए हैं.
