मध्य प्रदेश
सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भूमि के क्षेत्र और औसत उत्पादन के हिसाब से साख सीमा यानी उधार देने की सीमा का निर्धारण किया जाता है। जैसे-जैसे खाद-बीज सहित खेती से जुड़े कामों की लागत बढ़ रही है, उसे देखते हुए इसमें भी वृद्धि की जा रही है।
