केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश राज्य को 2006.40 करोड़ रुपये की रिकवरी योजना को मंजूरी दी है, जो राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान और विनाश के कारण रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों को पूरा करने में मदद करेगी।
