●दैनिक श्रमिक मोर्चा के प्रांत प्रमुख आकाश दिप राठौर और प्रदेश प्रवक्ता सत्यम शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रदेश के 57 विभागो के 36 हजार दैनिक मासिक श्रमिको के हित मे 018 और #18 हेड में श्रम सम्मान राशि व ईपीएफ़ भविष्य निधि राशि के लिए करोड़ो रु का पुनः निरंतर प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया है।
यह राशि विभागवार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, लोक निर्माण, कृषि एवं उद्यानिकी, आदिम जाति कल्याण विभाग, अग्निशमन विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित अन्य समस्त विभागो में प्रदान किया गया है।
वित्त मंत्री द्वारा पूर्व मे मोर्चा द्वारा दिये ज्ञापन पर कार्यवाही करते हुए लोक निर्माण विभाग में ई कुबेर भुगतान प्रणाली से वेतन भुगतान और ईपीएफ़ के माँग को पूर्ण किया गया था। लोक निर्माण विभाग में ई कुबेर वेतन भुगतान प्रणाली लागू हो चुकी है। इस वर्ष के बजट पूर्व भी प्रदेश के 57 विभागों के 36 हजार तृतीय,चतुर्थ श्रेणी के समकक्ष कार्य करने वाले दैनिक मासिक पूर्णकालिक विभागीय वैतनिक कर्मचारियो को औद्योगिक अधिनियम 1948 के 61,63 अंतर्गत विभिन्न राज्यो में किये गए स्थाईकरण को न्यूनतम 1 वर्ष समय सीमा के साथ छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग का ज्ञापन दिया गया है।
4 नए श्रम सहिता 1 अप्रैल 2026 से सम्पुर्ण देश मे लागू हो जाएगा उसके पश्चात सम्पुर्ण देश मे न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का लाभ छत्तीसगढ़ के शासकीय विभाग के दैनिक मासिक श्रमिको को भी मिलने लगेगा परन्तु उसके पश्चात स्थाईकरण का पुराना कानून सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा।
स्थाईकरण सरकार द्वारा लागू करना संभव नही होगा।
